राप्ती पोष्ट
तुलसीपुर, पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले तुलसीपुर क्षेत्रभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सात दिनभित्र सरसफाइ शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक तथा अस्पतालहरुलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र सरसफाइ शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको सूचनामा पालिकाको आर्थिक विधेयक २०८२ को अनुसूची १३ को दफा १३८ अनुसार सरसफाइ शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको उल्लेख छ । सूचनामा तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको फोहर नउठाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा हाल सरकारी तथा निजी गरी दर्जनौँ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । तुलसीपुर अस्पताल, विभिन्न निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, डेन्टल क्लिनिक, ल्याब, मेडिकल पसल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू यहाँका प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका रूपमा रहेका छन् । जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवाको माग बढेसँगै यस्ता संस्थाको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट उत्पादन हुने फोहर अन्य घरायसी फोहरभन्दा फरक र संवेदनशील प्रकृतिको हुने गर्दछ । अस्पताल तथा क्लिनिकबाट निस्कने फोहरमा प्रयोग भइसकेका सुई, सिरिन्ज, ग्लोभ्स, कटन, ब्यान्डेज, रगत तथा अन्य जैविक फोहर, औषधिजन्य अवशेष, प्लास्टिक, कागजलगायत सामग्री समावेश हुन्छन् । यीमध्ये केही फोहर अत्यन्त जोखिमयुक्त हुने भएकाले निर्मूलीकरण (इन्सिनरेसन वा अन्य विधिबाट नष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही फोहर सामान्य व्यवस्थापनमार्फत संकलन गर्न सकिने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्पादन हुने निर्मूलीकरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त फोहर स्वयं संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसबाहेकका सामान्य फोहरहरु लगायत उपमहानगरपालिकाले नियमित फोहर व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत संकलन गर्दै आएको छ । यही सेवाको बदला सरसफाइ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हाल घरधुरी, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थागत फोहरलाई छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । उपमहानगरभित्र नियमित फोहर संकलनका लागि सवारी साधन परिचालन, फोहर छाँट्ने अभियान, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने फोहर पनि यही व्यवस्थापन प्रणालीको एक हिस्सा भएकाले सरसफाइ शुल्क आवश्यक भएको पालिकाको भनाइ छ ।
यस विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काले स्वास्थ्य संस्थाहरूले फोहर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाबाट निस्कने फोहर सामान्य फोहरभन्दा संवेदनशील हुन्छ,’ मेयर खड्काले भन्नुभयो, ‘पालिकाले आफ्ना स्रोत–साधन प्रयोग गरेर सामान्य फोहर व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सेवा लिने संस्थाले न्यूनतम सरसफाइ शुल्क तिर्नु स्वाभाविक र कानुनी दायित्व हो ।’ मेयर खड्काका अनुसार सरसफाइ शुल्क उठाउनुको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो फोहर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु हो । ‘यदि फोहर व्यवस्थापनमा लापरवाही भयो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू यस विषयमा अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पत्रलाई बेवास्ता गरी तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाएमा सम्बन्धित संस्थाको फोहर नउठाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस चेतावनीले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा तरंग पैदा गरेको छ। केही संस्थाले शुल्क तिर्ने तयारी थालेको बताएका छन् भने केहीले शुल्क दर र व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता मागेका छन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार तुलसीपुरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । विशेषगरी जोखिमयुक्त स्वास्थ्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण र संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भने कानुनअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । पालिकाका एक अधिकारीका अनुसार ‘आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार सबै संस्थाले समान रूपमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियम पालना गर्ने संस्थालाई कुनै समस्या हुँदैन ।’ समग्रमा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरसफाइ शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कदमले फोहर व्यवस्थापनलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सहयोग, स्पष्ट नीति कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ ।
