राप्ती पोष्ट
दाङ, पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिँदै गएका गम्भीर असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । जलवायु परिवर्तनले जनजीवन, कृषि, वन, पानीका स्रोत र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्थामा प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भालुबाङमा बिहीबार आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणिकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोतको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भइरहेका भारी मेसिन, अव्यवस्थित सडक निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण पहाडी क्षेत्र चिरिँदै जानु, पानीका मुहान सुक्नु, वर्षा प्रणाली अस्वाभाविक बन्नु र तापक्रम निरन्तर वृद्धि हुनुजस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले देखिएका समस्यालाई नजिकबाट महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै अब राज्य संयन्त्र कठोर भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या हामी सबैले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ । अब ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन । ‘आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरिन्छ, नयाँ कानुन पनि बनाइन्छ । वैज्ञानिक ढंगले योजना बनाएर अघि बढ्नैपर्छ, प्रदेश सरकार त्यसका लागि तयार छ ।’
उहाँले प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक वडा एक पोखरी’ अभियान जलवायु अनुकूलनकै एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो । पानी संकलन, भू–जल पुनर्भरण र सिँचाइमा टेवा पु¥याउने यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले जलवायु वित्तको सवालमा पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्त संघीय सरकारमै सीमित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हामी भोगिरहेका छौँ, तर त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत भने केन्द्रमै थन्किएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यो अवस्था न्यायपूर्ण छैन ।
नेपालजस्तो न्यून औद्योगिकरण भएको मुलुकले विश्वस्तरको औद्योगिक विकासबाट उत्पन्न जलवायु संकटको असर भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । विकसित देशहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित समस्याको मार विकासोन्मुख देशहरूले खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप मजबुत रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यशालामा प्रस्तुत प्रारम्भिक अध्ययनले जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्भरण तथा वन र कृषि क्षेत्रबीचको समन्वयलाई सरकारी तहबाट पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय नहुँदा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनामा ठोस प्रगति देखिन सकेको छैन । बजेटको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा प्रदेश र स्थानीय तहको पहुँच नहुनु तथा दातृ निकायका परियोजना केन्द्रमै निर्भर रहने ढाँचा कायमै रहनु प्रमुख समस्या भएको अध्ययनले औँल्याएको छ । यसले स्थानीय आवश्यकता र जोखिमअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा डा. पपुलर जेन्टल र डा. सन्तोष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली लगायतका वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसको समाधानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा. मनोहरा खड्काले कार्यशालाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन डा. विमल रेग्मीले गर्नुभएको थियो । कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र अध्ययन नतिजाका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत निर्णयहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
