spot_img
spot_img

मापदण्ड र कानुन विपरीत संचालित चार उद्योग बन्द

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, चैत । दाङमा संचालित नदीजन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लामा संचालित नदीजन्य उद्योगका बारेमा बारम्बार गुनासो आएको भन्दै स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेर पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुका साथै मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका केही उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य उद्योग सन्चालन नयाँ मापदण्ड २०७९ ले निर्दिष्ट गरेका केही सुचकसहित स्थानीय सरकार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सुचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गर्दा मापदण्ड र कानुन विपरीत संचालनमा रहेको निष्कर्षसहित ४ उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव एवम् समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अनुगमन समितिले चार वटा नदीजन्य उद्योगलाई मापदण्ड र कानुन विपरीत सन्चालनमा आएको निष्कर्षसहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरु सहितको टोलीले जिल्लाको घोराही, तुलसीपुर तथा पश्चिम क्षेत्रमा रहेका दशवटा क्रसर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको बुधबार स्थलगत अनुगमन गरी चार वटा उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र बाँकी उद्योगहरुलाई अपुग कागजात पेश गर्न आग्रह गर्दै मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित भएर संचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थलगत अनुगमनपछि तुलसीपुरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ४ हलवार ग्वारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ८ टिकरीस्थित राप्ती वालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका ६ स्थित क्रिपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अनुगमन पश्चात क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योग तात्कालिन समयमा दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीले संचालन गरेको तर सो कम्पनीको काम सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा खोलामा उद्योग संचालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । यसैगरी राप्ती बालुवा वासिङ उद्योगले क्रसरको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहते खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संचालनमा आएकाले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् अनुगमन समिति सदस्य रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामानै उद्योग स्थापना गरी नदिजन्य पदार्थ अबैध रुपमा उत्खनन् गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको उहाँले बताउनुभयोे ।

ग्वारखोलाकै न्यु राप्ती क्रसर उद्योगले पनि खोलामै उद्योग संचालन गरेको, मापदण्ड विपरीत नदिजन्य पदार्थ सोही स्थानबाट उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ । उक्त कारवाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगन्जमा समेत गराउने निर्णय भएको समन्वय अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । यसैगरी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरुबाट अवैध रुपमा संकलन गरिएका नदीजन्य पदार्थ स्थानीय पालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले जफत गरी नियमानुसार राजश्व लिएर बिक्रि वितरण गर्न पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको अनुगमन समिति संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो । नियम कानून मान्ने कुरा केही देखिएन, खोलामै उद्योग राखेर व्यापक उत्खनन् गरिएको छ । ‘एउटा उद्देश्यले खोलेको उद्योग अरु काममा लगाईएको छ । कागज पत्र केही अध्यावधिक छैन । राजश्व बझाएको छैन, यस्ता उद्योग कारवाही मात्रै होईन बन्द गर्ने निर्णय नै गरेका छौँ’, समन्वय प्रमुख शर्माले भन्नुभयो ‘यो निर्णय बारे अख्तियार कार्यालयलाई गर्ने भएका छौँ । अब देउखुरी क्षेत्रको पनि अनुगमन हुन्छ । मापदण्ड विपरितको पाईए कारवाही हुन्छ । ’

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संचालन गरिएका ति उद्योगले प्रयोग गरेका जग्गा भालुवाङ ज्वालामाई गणलाई खाली गराउन पत्राचार गर्ने तथा ती उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत सेवा काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयलाई पनि पत्राचार गर्ने समेत निर्णय भएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले घोराही उपमहानगरपालिका हापुरखोलास्थित शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रालि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ सक्रामखोलास्थित स्वर्गद्वारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि, भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालि, तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन प्रालि ग्वारखोला, समावेशी क्रसर उद्योग तुलसीपुर १६ ग्वारखोला, मंगलम् बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर १२, गणेश बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर ११ सुकौरामा पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनमा एक दुई उद्योग बाहेक दाङ जिल्लामा संचालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरुले नयाँ मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । अधिकांश क्रसर उद्योगहरु खोला किनारमा संचालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरिएका, स्थानीय कर, राजश्व कर, वार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाइ तोकिएका कागजात तत्काल पूरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउन पनि निर्देशन गर्ने गरी सम्बन्धित सबै उद्योगहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । धेरै उद्योगहरु बालुवा वासिङका नाममा दर्ता भएपनि क्रसिङको काम गरीरहेको पाईएकोसमितिका सदस्य सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शर्मा नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा अनुगमन समितिका सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख टीकाराज चौलागाई, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वीबहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लीलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश डाँगीलगायत हुनुुहुन्थ्यो ।

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img
spot_img