spot_img
spot_img

प्रदेश सरकारद्वारा आठ सय कि.मी सडक कालोपत्रे

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्षमा आठ सय बढी किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश स्थापना भएपश्चात हालसम्म लुम्म्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक कालोपत्रे आठ सय नौ किलोमिटर सम्पन्न गरेको हो ।

सडकसँग जोडिएका अरु थुप्रै पूर्वाधारका काम पनि भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पालाबाट थालनी भएका प्रदेशका गौरवका आयोजनासँगै अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका, पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएका छन् । सिमित श्रोत साधन र जनशक्तिका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री थारुका अनुसार, बितेकोपाँच वर्षमा सडक ग्राभेल गर्ने काम एक हजार ६९ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने सडक बिस्तार थप चौडा गर्ने काम एक हजार चार सय ८३ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । यसैगरी नयाँ ट्रयाक निर्माण चार सय ६१ किलोमिटर बनेको छ भने कल्भर्ट–कजवे निर्माण तीन हजार छ सय पाँच वटा बनेका छन् । ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ४० किलोमिटर बनेको छ । जसमा हालसम्म ८६ वटा सडक पुल बन्न सफल भएको छ भने झोलुङ्गे पुल २५ वटा बनेका छन् ।

वार्षिक रुपमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको प्रगति विवरणमा प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण एक सय १६ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम पाँच सय १५ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम दुई सय ४८ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक दुई सय किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या चार सय ८४ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण दुई किलोमिटर र एक सय मिटर बने । जसमा सडक पुल संख्या पाँच वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या पनि पाँच वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण ९९ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम दुई सय ९९ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम दुई सय पाँच किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक एक सय ५३ किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या आठ सय ९७ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण एक दशमलव आठ किलोमिटर बने । जसमा सडक पुल संख्या १० वटा रहका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण ९९ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम तीन सय १६ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम दुई सय ७० किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक एक सय ९४ किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या नौ सय ६८ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण सात दशमलव नौ किलोमिटर बने । जसमा सडक पुल संख्या १७ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या सात वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण एक सय २१ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम दुई सय ७५ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम दुई सय ६५ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक दुई सय दुई किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या नौ सय ९६ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण २० दशमलव दुई किलोमिटर बने । जसमा सडक पुल संख्या ४० वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या ११ वटा रहेका छन् ।
यसैगरी, चालुआर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बितेको छ महिनामा नयाँ ट्रयाक निर्माण २६ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ७८ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम ८१ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक ६० किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ३ सय १३ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ८ किलोमिटर बनेका छन् । जसमा सडक पुल संख्या १४ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या दुई वटा रहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमाअहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नुहँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थारुले बताउनुभयो । मन्त्रालयकै लागि भवनको अभाव हुँदा नयाँ संरचना, नयाँ स्थानबाट कामकारवाही गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी गराउँदै नयाँ सरकार निर्माण भएपछि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगती गरेको दावी गर्दै जनशक्तिको पदपूर्ति भएमा योजना कार्यान्वयनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति करीव ५० प्रतिशत भएपनि भुक्तानी प्रकृयामा कठिनाई हुँदा पूँजिगत खर्च २४ प्रतिशत भएको बताउनुभयो । यसो हुनुमा जनशक्ति अभाव तथा संघ सरकारको वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसक्नु कारक रहेको तर्क गर्नुभयो । सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा चार सय ८४ जनाको जनशक्तिको दरवन्दी रहेको जानकारी गराउँदै अहिले पनि ३० प्रतिशत हाराहरीमा दरवन्दी रिक्त रहको हुँदा अपेक्षित काममा बाधा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुभूति दिनेगरी काम गरेको भएपनि सबै योजना स्थानीय सरकारकै रुपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुनसक्ने मन्त्रालको भनाई छ । यसका लागि स्थानीय तह र संघ सरकारबीचको आपसी तालमेल गरी मातहतका जिम्मेवारी एकअर्कामा नबाझिने गरी अघि बढ्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री थारुले बताउनुभयो ।

 

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img
spot_img