राप्ती पोष्ट
तुलसीपुर, भदौ । विवादमा परेको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काप्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत साउन २५ गतेका दिन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अस्पतालको भवन निर्माणमा ‘मिलेमतो’ भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अस्पतालको ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हाल्नुभएको थियो ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक–पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । १ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको थियो ।
