राप्ती पोष्ट
घोराही, ३० वैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको नाममा गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले संविधान संशोधनको बहसलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई अत्यन्तै संवेदनशील र संकटपूर्ण अवस्था भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङद्वारा आयोजित “वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संविधान संशोधन” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा बोल्दै केसीले नेपालको राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया, विदेशी शक्तिको प्रभाव तथा वर्तमान शासन प्रणालीमाथि गम्भीर टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य ले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै केसीले नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनको माग २००७ सालदेखि नै उठेको भए पनि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले राजतन्त्र समाप्त हुने डरले संविधानसभा निर्वाचन नगराएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले २००९ सालमा पनि संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । “नेपालको संविधान नेपाली जनताको पूर्ण इच्छाअनुसार बनेको होइन,” केसीले भन्नुभयो, “२०७२ सालमा संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधान निर्माण गर्न खोजेका थिए ।” उहाँले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै विशेषगरी अमेरिका र भारतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले २०६४ सालको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा भारतको असहमति प्रमुख कारण रहेको दाबी गर्नुभयो । “छिमेकी देश भारतले नमानेका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो समयसम्म प्रभावित भयो,” उहाँले भन्नुभयो । संघीय व्यवस्थाप्रति सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा पुनः दोहोर्याउँदै केसीले संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता नभई बाह्य शक्तिको स्वार्थबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संघीय प्रणालीले मुलुकको आर्थिक भार बढाएको, प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको बताउनुभयो ।
“काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश बनाउने योजनामा भारत अझै पनि सक्रिय छ,” उहाँले आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “यसकारण संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका थियौं ।” उहाँले नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाउँदै राजनीति सेवा भन्दा कमाइको माध्यम बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । “राजनीति गर्ने भनेको पैसा कमाउने माध्यम हो भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै केसीले देशमा करिब ४३ हजार एनजिओ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ती संस्थाहरू विदेशी स्वार्थको प्रभावमा चलेको आरोप लगाउँदै नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि बाह्य शक्तिको चासो बढेको बताउनुभयो । “नेपालमा भएको परिवर्तन विदेशी शक्तिको योजनाअनुसार भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि नियन्त्रण जमाउने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि भइरहेको छ ।” नेपालका नदी तथा जलस्रोत नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सम्पदामाथि बाह्य हस्तक्षेप बढेको धारणा राख्नुभयो । २०१४ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै केसीले अहिलेको राजनीतिक संकट विगतका सबै अवस्थाभन्दा जटिल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । “मैले राजनीतिमा यति ठूलो संकट पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषय उठाउँदै उहाँले त्यसलाई नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम भएको दाबी गर्नुभयो । “एमसीसीमार्फत नेपालमा सेना उतारेर चीनमाथि आक्रमण गर्ने योजना अमेरिकाको रहेको छ,” उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले एसपिपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पारित नगरेका कारण पुराना नेताहरूमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले गत भदौ २४ गते सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास तथा संसद भवनमा आगजनी गर्ने शक्तिहरू अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समूहले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति संकेत गर्दै केसीले संविधान संशोधनको बहसमा राजावादी धारणा बोकेकाहरूलाई भूमिका दिइएको टिप्पणी गर्नुभयो । “राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिइनुले के संकेत गर्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रियता जोगाउने नाममा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न खोजिनु गलत हुने धारणा राख्नुभयो । “राजा फर्काएर राष्ट्रियता जोगिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि फेरि राजतन्त्र फर्काउने प्रयास भयो भने देशमा पुनः अर्को संघर्षको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।”
संविधान संशोधनको बहसलाई गणतन्त्र कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गर्दै केसीले अहिलेको सरकारले गणतन्त्र हटाउने उद्देश्यसहित संशोधनको विषय उठाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरंकुश राजतन्त्र र अहिलेको संसदीय प्रणाली दुवैलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार मुलुकलाई स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मार्गमा लैजान वैकल्पिक राजनीतिक सोच आवश्यक रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमाथि समेत टिप्पणी गर्दै उहाँले समाज ध्वस्त पार्न चाहने शक्तिहरूले सबैभन्दा पहिले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने गरेको बताउनुभयो । “विश्व इतिहासले देखाएको कुरा के हो भने समाज ध्वस्त पार्नुछ भने सबैभन्दा पहिले शिक्षालाई ध्वस्त पारिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपाली कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरिराज सुवेदी, नेकपा एमालेका विकास गौतम, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वराज आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, नेकपा बहुमतका प्रेम बोहरा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सविन पोख्रेल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द गौतम ले पनि समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संविधान संशोधनको बहस तथा राष्ट्रियताको विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष आचार्यले १३ बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सार्नुभयो । उहाँले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अवधारणापत्रमा विदेशी दबाब तथा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, विवादित विषयहरूमा व्यापक राष्ट्रिय छलफल आवश्यक रहेको तथा गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने धारणा राखिएको थियो ।
त्यसैगरी संविधानका गलत प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन नहुने तथा अहिलेसम्म अपरिवर्तनीय भनिएका विषयहरूमाथि पनि खुला बहस हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नहुने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसका साथै नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन नहुने र धार्मिक स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्ने धारणा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गएको, संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएको तथा राजनीतिक दलहरूबीच आपसी अविश्वास बढेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताका अधिकारहरूको रक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
