दर्जनौं योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।
आगामी दिनका लागि प्रतिवद्धता पत्र तयार हुँदैछ
राप्ती पोष्ट
दाङ, फागुन । कुनै बेला दाङ जिल्लामा विकासको कुरा गर्नु पर्दा नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको संझना हुन्थ्यो । खड्काको पहलमा राप्ती राजमार्ग अन्तरगत बवई खोलामा पुल, देउखुरीको लमही गढवा जोड्ने सडकको राप्ती नदीमा पुल, जिल्ला भित्रका विभिन्न सडक आयोजनाहरु मुख्य रुपमा संझना गर्न लायक विषय हुन् । पछिल्लो दशक दाङ जिल्लाको विकासका लागि शंकर पोखरेलको नाम सवैभन्दा अग्रस्थानमा आउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०५१ सालमा ३१ बर्षकै उमेरमा सांसदका रुपमा संसदमा युवा आवाज बुलन्द गर्न सफल पोखरेल हाल नेकपा एमालेको महासचिव दोस्रो कार्यकालका रुपमा हुनुुहुन्छ । २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि उहाँ लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहँदा होस वा त्यो भन्दा पहिले वा पछि उहाँले जिल्लाको विकासका लागि खेलेको भूमिका अरुले खेलेको भूमिकासंग तुलना गर्न नसकिने खालको रहेको बताइन्छ ।
मुख्यमन्त्री हुँदा समग्र लुम्विनीको सरकार सफल तरिकाले संचालन गरेको मात्रै होइन दाङ जिल्लामा लागि विकासका अनेकन आयोजनाहरु अघि सारेका कारणले गर्दा पोखरेलेको चर्चा हुने गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँले स्पष्ट रुपमा संसदीय निर्वाचनमा आफू अन्तिम पटक होमिएको बताउन थाल्नुभएको छ । खासगरी यस अघिको निर्वाचनमा क्षेत्र नं. २ बाट पराजित भएपछि दाङले गुमाएको सम्भावनाका बारेमा धेरैलाई चिन्ता हुने गरेको छ । सोही विषयमा उहाँले अव आफू अन्तिम पटक निर्वाचनको मैदानमा होमिएको बताउनुभएको छ । निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा पोखरेलले विगतमा गरेका कामको चर्चा हुन थालेको छ ।
दाङको विकास यात्रामा पोखरेलेको योगदान दाङ जिल्लाको विकासको योजनाकारका रुपमा पनि हुने गरेको छ । दाङ जिल्लाको विकासका लागि उहाँले स्पष्ट गुरुयोजना तयार पार्नुभएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै प्रदेश व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएको बेला दाङलाई प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, कृषि र पूर्वाधारको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट खाका तयार पारिएको थियो । सो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसर नेतृत्वका रूपमा शंकर पोखरेललाई यहाँका नागरिकले स्मरण गर्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रूपमा उहाँले खेलेको भूमिकाले दाङको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याएको दाबी गरिन्छ ।
सबैभन्दा ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) घोषणा उल्लेखनीय मानिन्छ । दाङबासीका लागि यो निर्णय कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । तर राजनीतिक चातुर्यता, संवाद क्षमता र पहलकदमीका कारण उक्त निर्णय सम्भव भएको बताइन्छ । प्रदेशसभामा बहुमत सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिका साथ अघि बढाइएको यो कदमले दाङलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा स्थापित ग¥यो । राजनीतिक सामथ्र्य र दृढ अडान नभएको भए यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने विश्लेषण गरिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ दाङमा संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको छ । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र चार सय शैयाको स्वीकृतिका लागि गरिएको पहलले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम थपेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा उक्त प्रक्रिया सार्थक बनेको बताइन्छ । यस संस्थाले विशेषज्ञ सेवा, मेडिकल शिक्षा र आधुनिक उपकरणमार्फत दाङ मात्र नभई आसपासका जिल्लालाई पनि सेवा दिइरहेको छ ।
त्यसैगरी सडक दुर्घटनामा परेकाहरूको सघन उपचारका लागि दाङको लमहीमा अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम प्रदेश सरकारको लगानीमा सुरु गरिएको थियो । हाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त परियोजनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
खेलकुद विकासमा पनि उल्लेखनीय पहल भएका छन् । प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना भइरहेका छन् । दाङ क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत घोराही–१७ गुलरियामा क्रिकेट मैदान सञ्चालनमा आइसकेको छ भने घोराही–१६ मा नेत्रलाल अभागी रंगशालाको डिपिआर तयार भई निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा खेलमैदान र सभा हल निर्माण गरिनु युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिका र घोराहीका विभिन्न वडामा कृषि आधुनिकीकरण, प्रविधि प्रयोग र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सिँचाइ, बीउ–बिजन र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको जनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशका १२ जिल्लामा एक–एक वटा नमुना विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा घोराहीको मा.वि. रझेनालाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिँदैछ । सामुदायिक विद्यालयको भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सूचना प्रविधि संरचना सुदृढीकरणले शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा २०१० सालमा स्थापना भएको सर्वोदया पुस्तकालय, घोराही जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रदेश सरकारको योजनामा परेपछि उक्त पुस्तकालयलाई सुविधा सम्पन्न र आधुनिक संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ । यसले अध्ययन–अनुसन्धानको वातावरणलाई बलियो बनाएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा अम्बिकेश्वरी मन्दिर, तुलसीपुर–१९ छिल्लीकोट, धारपानी, रिहार, गोरक्ष मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिकामा बंगलाचुली पार्क निर्माण भई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । घोराही–२ मा चेपे ड्यामसहित विभिन्न जलाशय निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जसले सिँचाइ र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको छ ।
दाङ उपत्यकाको मध्यभागमा अवस्थित दामोदर मार्गलाई वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने नीति अनुरूप बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । यसले यातायात चाप व्यवस्थापन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्ग, पर्यटन मार्ग र प्रदेशस्तरीय सडक निर्माण कार्य सम्पन्न वा प्रगतिमा छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ भित्र मात्रै १० वटा प्रदेशस्तरीय सडक रहेका छन् । घोराही बजार क्षेत्रमा सुन्दर र दिगो शहरी विकासका लागि सडक तथा फुटपाथ निर्माण गरिएको छ । केही सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सघन शहरी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएका गुणस्तरीय सडक अहिले “भाइरल रोड” का नामले चिनिन थालेका छन् । घोराही–१८ कटुवा खोलामा किरिया पुत्री भवन निर्माणले सामाजिक पूर्वाधारमा थप सहयोग पु¥याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शैयाको अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको छ । विजौरीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई औषधि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जिएमपी मापदण्डअनुसार भवन निर्माण अघि बढेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा विभिन्न आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक, निजी तथा बाह्य लगानी परिचालन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीका रूपमा तीन वर्षको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन दर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको दाबी गरिन्छ । दाङका विभिन्न खोलामा पुल निर्माणले यातायात सञ्जाल सुदृढ भएको छ । कुनै बेला दाङ जिल्ला खोला मुनीका पुलको जिल्लाका रुपमा चिनिथ्यो । अहिले करिव सवै खोलामा पुल निर्माण भएका छन् । लमही–तुलसीपुर जोड्ने सडकमा १० वटा खोलामा पुल नभएकोमा केही बर्षको अन्तरालमा आठ खोलामा पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
सिस्ने खोला पुल (घोराही), कटुवा खोला पुल (सैघा जोड्ने), चिराघाट पुल (दंगीशरण), जनैल खोला पुल (गढवा), च्याटी खोला पुल, बबई नदीमा नैनवार पुल, दामोदर मार्गको कटुवा खोला पुल, पत्रे दोभान पुल (मुकुन्डाडाँ–तुलसीपुर १७ जोड्ने), दोलै खोला पुल (देउखुरी), चमै सोताका दुई पुल (तुलसीपुर), चौवा खोला पुल (बेलझुण्डी–मानपुर), पर्सेनी वनहरी–चमेरे गुफा सडक पुल, ओइनरे खोला पुल (रतनपुर–बगाले), पञ्चकुले पुल तथा बघौसी–मकुण्डाडा हुँदै अस्पारा जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न वा प्रगतिमा रहेका छन् । यी पुलहरूले ग्रामीण बस्तीलाई बजार र सेवा केन्द्रसँग जोड्दै आर्थिक गतिविधि बढाएका छन् ।
यी उदाहरणहरू दाङको समग्र विकासका केही झलक मात्र हुन् । प्रशासनिक केन्द्रदेखि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारसम्म समेटिएको योजनाबद्ध विकास खाकाले दाङलाई प्रदेशकै गतिशील केन्द्रका रूपमा उभ्याउने आधार तयार गरेको समर्थकहरू बताउँछन् । अब ती संरचनालाई दिगो, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्व र स्थानीय समुदायको साझा दायित्व बनेको छ । यसैबीच नेकपा एमालेका तर्फबाट दाङ क्षेत्र नं. २ मा उमेदवार बन्नुभएका पोखरेलले केही दिनमै निर्वाचनका लागि प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नुहुने भएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा काम गर्दै गर्नुभएका विकीरण गौतमले पोखरेलको प्रतिवद्धतापत्र तयारी अवस्थामा रहेको र केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
