spot_img
spot_img

दाङ जिल्ला उवासंघमा १८ बुँदे माग तथा सुझाव पत्र

दाङ जिल्ला उवासंघमा १८ बुँदे माग तथा सुझाव पत्र

राप्ती पोष्ट

घोराही, कात्तिक । घोराहीका युवा व्यवसायीहरूले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई माग तथा सुझाव पत्र बुझाएका छन् । सोमबार संघमा पुगेको व्यवसायीको टोलीले उद्योग बाणिज्य संघको सुधार, पारदर्शिता र समावेशिता सम्बन्धी १८ बुँदे माग तथा सुझाव पत्र बुझाएको थियो ।

उद्योग बाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ध्रुवकुमार गहतराजसहितको नेतृत्वलाई माग पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । व्यवसायीको तर्फबाट पेस गरिएको पत्रमा निर्वाचनका बेला तीनवटै टिमले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेदेखि आर्थिक पारदर्शिता, सदस्यता प्रणाली सुधार, महिला सहभागिता र डिजिटल सेवासम्मका विषयहरुलाई समेटिएको छ । माग पत्र पेश गर्दै टोलीले संघलाई ३० दिनभित्र लिखित जवाफ उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।

संघका पूर्व उद्योग उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका तथा गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र युवा व्यवसायी प्यानलको नेतृत्व गर्नुभएका अनिल आचार्यले माग पत्रबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष गहतराजले व्यवसायीले उठाएका मागमाथि कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । संघलाई पारदर्शी बनाउँदै उद्योगी व्यवसायीको हक–हितका लागि काम गर्ने विषयमा शंका नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त जोशी तथा माग पेस गर्नेहरूको तर्फबाट गणेश पाण्डेय र ललित बेल्वासेको सहभागिता रहेको थियो । पत्रमा अनिल आचार्य, शरद अधिकारी, गणेश पाण्डेय, ललित बेल्वासे, तिलकबहादुर वली र खिमबहादुर डाँगीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

माग तथा सुझाव पत्रमा निर्वाचनका बेला तीनवटै टिमले गरेका प्रतिबद्धता माग पत्र बुझाएको १५ दिनभित्र समायोजन गरी सबै प्रतिबद्धता ग्रहण गर्दै सोहीअनुसारको कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोक्न पनि आग्रह गरिएको छ । निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र नभएको कुरा मनन गर्न पत्रमा भनिएको छ । निर्वाचनको क्रममा स्वतन्त्र युवा व्यवसायीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पनि पत्रसँग संलग्न गरिएको छ ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यले कार्यकालभर गर्ने कामको कार्ययोजना समयसीमासहित तयार गरी अभिलेख राख्न र आम व्यवसायीको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ । साथै, कार्यसमितिले प्रत्येक छ महिनामा कामको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पारदर्शिता कायम गर्न वार्षिक आय–व्यय, बजेट र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभा तथा संघका सूचना माध्यममा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । मेला महोत्सवका सन्दर्भमा संघका तर्फबाट मेला नलगाउने प्रतिबद्धता जनाउन र अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने मेला महोत्सवमा समर्थन नजनाउन पत्रमा आग्रह गरिएको छ । अघिल्लो पटक सञ्चालन गरिएको व्यापारिक महोत्सवको आम्दानी–खर्च अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र वस्तुगत समितिसँग भएको सहमति पूरा गर्न पनि माग गरिएको छ ।

हरेक व्यवसायीले आफ्ना पीर, मर्का र समस्या सहज रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीको माग रहेको छ । यसका लागि अनलाइन सुझाव पेटिका, हटलाइन वा डिजिटल माध्यम स्थापना गरी निश्चित समयमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको माग गरिएको छ । नयाँ सदस्यता वितरण र पुराना सदस्यको नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान नम्बर लिएकाको मात्र नवीकरण गर्न भनिएको छ । निर्वाचन लक्षित सदस्यता वितरण र ठेकेदारी प्रकृतिको नवीकरण बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संघ व्यवसाय नगर्नेहरूको भर्ती केन्द्र बनेको गुनासो आउने गरेको भन्दै गम्भीरता देखाउन र व्यावसायिक शुद्धीकरणको काम यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न माग गरिएको छ । नवीकरणका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सहमति पत्रका आधारमा मात्र नवीकरण गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । माग तथा सुझाव पत्रमा नीतिगत पैरवीका लागि संघले वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने जनाइएको छ । मंसिर १ गतेदेखि सुरु हुने कर सप्ताह र संघको स्थापना दिवसजस्ता अवसरमा कर, राजस्व, ऋण तथा स्थानीय कानुनसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीलाई दिन र व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउन आग्रह गरिएको छ । संघअन्तर्गतका वस्तुगत समितिसँग प्रत्येक छ महिनामा अनिवार्य बैठक बस्न, साथै साधारणसभा हुनुअघि र स्थापना दिवसभन्दा अगाडि बैठक गरी कार्ययोजना बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

कार्यसमिति र उपसमितिमा साना व्यवसायी, महिला, युवा र उद्यमीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । युवा उद्यमी, महिला उद्यमी र नयाँ स्टार्टअपका लागि तालिम, परामर्श र सञ्जाल निर्माणका कार्यक्रम स्पष्ट योजनासहित सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । विधान संशोधन गरी महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग छ । पदाधिकारीमध्ये एक उपाध्यक्ष र सचिव अथवा सहकोषाध्यक्षमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा महिला राख्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

बजार व्यवस्थापन, पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्रिय पहल गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । ठूला उद्योग तथा विभिन्न व्यवसायले समाजमा पारेको प्रभाव र असरबारे आएका गुनासो सुन्ने साहस देखाउन पनि आग्रह गरिएको छ । पदाधिकारी र सदस्यका लागि आचारसंहिता लागू गरी हितको द्वन्द्व हुने विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । कुन कार्यक्रममा जाने, कुनमा नजाने र के गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे स्पष्ट आचारसंहिता बनाई सार्वजनिक गर्न पनि भनिएको छ । यसैगरी सदस्यहरूसँग नियमित र खुला छलफल वा सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्न, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट संघका गतिविधि र प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक संवाद गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

दुई वर्षदेखि रोकिएको ‘दाङ अर्थ बुलेटिन’ पुनर्निर्माण गरी प्रकाशन गर्न, अन्यथा त्यसबापत लिइने रकम मिनाहा गर्न माग गरिएको छ। संघको वेबसाइट तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ । कार्यसमितिले गरेका निर्णय सदस्यले हेर्न र जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्यथा कार्यसमितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समावेश छ । माग पत्रमा संघले सबै सदस्यको हितका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । हस्ताक्षरकर्ताहरूले वर्तमान नेतृत्वसँग रचनात्मक सहकार्यका लागि आफूहरू तत्पर रहेको र मागहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्दै ३० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन अनुरोध गरिएको छ ।

 

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार