दुई बर्ष अघिका मुद्दा सुन्यमा झारियो
राप्ती पोष्ट
दाङ, साउन । दाङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पाँच हजारभन्दा बढी मुद्दाको जिम्मेवारी बहन गर्दै करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५.६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतमा वर्षभरि नयाँ दर्ता भएका तीन हजार तीन सय ३१ मुद्दासहित अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ६४ गरी कुल पाँच हजार दुई सय ९५ मुद्दा रहेकोमा तीन हजार चार सय ७४ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अव चालु आर्थिक बर्षका लागि एक हजार आठ सय २१ व्टा मुद्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बाँकी रहेका छन् ।
गत आर्थिक बर्षमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन जिल्ला अदालत दाङले शुक्रबार अदालतमै पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेको थियो । अदालतका श्रेष्तेदार भुपाल भण्डारीले दिनुभएको जानकारी अनुसा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अघिल्लो बर्षका तुलनामा मुद्दा फछ्र्योट बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष अदालतले तीन हजार आठ सय ४० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले गत बर्षको राष्ट्रिय अवस्था र सीमित जनशक्तिका बीच पनि ६५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको बताउनुभयो । उहाँले गत बर्ष भदौ २४ गतेका दिन अदालतमा भएको आगलागी र तोडफोडले न्याय सम्पादनमा केही समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले छिटो र नागरिकमैत्री न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुसार अदालतले कार्यसम्पादनलाई निरन्तर सुधार गर्दै आएको बताउनुभयो । अदालतको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पाँच हजार दुई सय २५ मुद्दामध्ये तीन हजार दुई सय ६२ फछ्र्योट हुँदा ६२.३१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६५.६० प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा फछ्र्योट प्रतिशत पुनः ६५.६ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ, जसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको संकेत गर्छ ।
मुद्दाको प्रकृतिअनुसार हेर्दा देवानीतर्फ सबैभन्दा धेरै चार हजार छ सय ३२ मुद्दा अदालतको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । तीमध्ये तीन हजार तीन सय १९ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने एक हजार तीन सय १३ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । त्यसैगरी दुनियावादी फौजदारीतर्फ छ सय ६३ मुद्दामध्ये तीन सय ७२ मुद्दा टुंगिएका छन् भने दुई सय ९१ मुद्दा बाँकी छन् ।
अदालतमा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेद पहिलो स्थानमा रहेको देखिएको छ । वार्षिक विवरणअनुसार सम्बन्धविच्छेदका एक हजार तीन सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि बैंकिङ कसुरका पाँच सय चार, अंशका तीन सय ३२, कुटपिटका दुई सय ३२, बहुविवाहका २१, लागूऔषधका एक सय नौ, जबर्जस्ती करणीका ८३, सवारी ज्यानका ८५, लेनदेनका ७९ तथा अन्य विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका छन् । फौजदारी मुद्दामध्ये लागूऔषध चोरी तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या उल्लेखनीय रहेको अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै देवानी मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी विवादको चाप सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अदालतमा आर्थिक वर्षभरि विभिन्न तहका अदालतबाट आएका मिसिलको व्यवस्थापन पनि उल्लेखनीय रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेका वा नष्ट भएका मिसिलसम्बन्धी विवरणअनुसार कुल पाँच सय २६ मिसिलमध्ये तीन सय ६० वटा मिसिल खडा भएका छन् भने एक सय ६६ वटा अझै फेला पर्न बाँकी रहेका छन् । चालु, मुलतबी, फैसला कार्यान्वयन तथा निवेदनसम्बन्धी मिसिलहरूको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनलाई पनि अदालतले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
विशेष प्रकृतिका निवेदनतर्फ अधिकृत वारेसनामाका दुई सय ५३ निवेदनमध्ये सबै फछ्र्योट भएका छन् । मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी ३९ निवेदनमध्ये ३३ वटा टुंगिएका छन् भने छ वटा बाँकी छन् । त्यसैगरी दर्ताद्वारा विवाहसम्बन्धी एक सय दुईवटा निवेदन सबै फछ्र्योट भएका छन् । संरक्षक प्रमाणितसम्बन्धी चारर निवेदनमध्ये तीन वटा फछ्र्योट भएका छन् भने एउटा बाँकी रहेको छ ।
न्यायाधीशगत कार्यसम्पादन हेर्दा न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले पाँच सय ६९ मुद्दा फछ्र्योट गर्नुभएको छ । त्यस्तै टीकेन्द्र खड्काले चार सय चार सय ४४, रमाकान्त ज्ञवालीले छ सय ७०, राजेन्द्र अर्यालले पाँच सय दुई, लालसिंह थापाले आठ सय ८८, ताराप्रसाद ढुङ्गानाले दुई सय नौ, तेज नारायण पौडेलले १५ तथा प्रतिमा कुमारी भण्डारीले दुई सय ११ मुद्दा फछ्र्योट गर्नुभएको विवरणमा उल्लेख छ । वर्षभरि सबै न्यायाधीशबाट कुल तीन हजार चार सय ७४ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।
अदालतमा सरकारवादी फौजदारी, दुनियावादी फौजदारी, रिट, वञ्चितीकरण, निषेधाज्ञा लगायतका विभिन्न प्रकृतिका निवेदन र मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । मुद्दा दर्तासँगै फैसला कार्यान्वयन, निवेदन फछ्र्योट तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ । श्रेस्तेदार भण्डारीका अनुसार अदालतमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापन, समयमै पेशी तोक्ने व्यवस्था तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रशासनिक सुधारसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अदालतले असहाय, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित वर्गलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । यसका लागि शाखा अधिकृत सरहका तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, बहस पैरवी लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको श्रेस्तेदार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला न्यायाधीश पण्डितले न्याय सम्पादनलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु नै अदालतको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद समयमै फैसला गर्ने, पुराना मुद्दा घटाउने र न्यायिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अदालतले आगामी दिनमा पनि विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
वार्षिक तथ्यांकले दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप अझै उच्च रहे पनि फछ्र्योट दरमा सुधार देखिएको, विशेषगरी देवानीतर्फ सम्बन्धविच्छेद र फौजदारीतर्फ लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा बढ्दो चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । अदालतले आगामी वर्ष बाँकी रहेका एक हजार आठ सय २१ मुद्दा टुंग्याउने र न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
अदालतले फैसला कार्यान्वयन तर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । अदालतका तहसिलदार अमृत पौडेलका अनुसार अदालतमा एक हजार तीन सय ३१ निवेदन दर्ता भएकोमा आठ सय दुई अर्थात ६० प्रतिशत निवेदन फछ्र्यौट गरिएको थियो । अव बाँकी निवेदनको संख्या पाँच सय २९ रहेका छन् ।
यस्तै जम्मा कैद अवधि तीन हजार तीन सय २२ बर्ष पाँच महिना आठ दिन रहेकोमा सात सय ८० बर्ष सात महिना २१ दिन कैद फछ्र्यौट भएको छ । अदालतले गरेको फैसला अनुसार २३ करोड रुपैया असुल गर्नुपर्नेमा दुई करोड ९५ लाख रुपैया जरिवाना असुल भएको छ । पौडेलका अनुसार अदालतले पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति ६१ लख १५ हजार रहेकोका १५ लाख २० हजार रुपैया फछ्र्यौट गरिएको छ ।
