छबि पुरी /राप्ती पोष्ट
घोराही, असोज । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीले स्वास्थ्य बिमाको रकम शोधभर्ना रकम थपिँदै गएपछि उपचारमा समस्या भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी नदिएको जनाउँदै उपचार खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक अभावका कारण औषधि र अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समस्या भईरहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. लामिछानेले सोमबार प्रतिष्ठानमा आयोजित जिल्लास्थित सर्वपक्षीय छलफलमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बिमा अन्तरगतको उपचार रोक्ने अवस्थामा प्रतिष्ठान पुगेको उहाँको भनाई थियो । ‘बिमा बोर्डले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्दा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । अब आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने रकम छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रतिष्ठान हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो । प्रतिष्ठान भर्खर बामे सर्दैछ । हामीसँग थप आर्थिक श्रोत पनि छैन । जेनतेन चलेको छ । यो अवस्थामा लामो समयदेखि रकम निकासा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भईरहेको छ ।’
बिमाबाट औषधि मात्रै नभएर ल्याब र अप्रेशन सेवा समेत दिनुपरेकाले खर्च धान्न कठिन भएको प्रतिष्ठानको भनाई छ । ‘३० प्रतिशत बिरामी बिमाका छन् । दैनिक सात सय बिरामीले सेवा लिने गरेकोमा दुई सय बढी बिमा अन्तरगतका हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘बिमाबाट अप्रेशन, आइसियूलगायत धेरै खर्च हुने उपचार समेत भएका छन् । लामो समय शोधभर्ना नहुँदा उपचार गर्न नसकिने अवस्था आइसक्यो ।’
आर्थिक अभावकै कारण औषधि र स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जसका कारण सप्लायर्सहरुले सामग्री दिन बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘मृगौलाको डायलाइसिस जस्ता सामान आपूर्ति बन्द भए के गर्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘सामान पाइएन भने कसरी गर्ने ? बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।’
सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङका अध्यक्ष बालकुमार घर्तीले प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्दा आफु निकै समस्यामा परेको बताउनुभयो । औषधी, उपकरण खरीदमा गरिएको लगानी आफ्नो हुने तर रकम समयमा नपाउने अवस्थाले व्यवसाय धान्न समेत कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले बालकुमारको करीव छ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा श्रीमतीको गहना धितो राखेर आफुले कारोबार चलाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता, बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठानको समस्या र औषधि सप्लायर्सले दिएको चेतावनीको जानकारीसहित पत्राचार गर्दा पनि रकम भुक्तानीमा गम्भिरता नभएको उपकुलपति लामिछानेले बताउनुभयो । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ दाङले संघमा आबद्ध व्यवसायिक संस्थाहरुले औषधि, ल्याब केमिकल, एक्सरेलगायत स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ती गरेको रकम लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै फागुन १३ गते प्रतिष्ठानलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
समयमै रकम भुक्तानी नभए स्वास्थ्य सामग्रीहरु आपूर्ती गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म केही सुनुवाई नभएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । ‘साना व्यवसायीहरु स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब भुक्तानी पाइएन भने आपूर्ति बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ घर्तीले भन्नुभयो ‘उधारोमा सामान किनेर आपूर्ति गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री भए पनि व्यवसायी नै डुब्ने अवस्था भएपछि बन्द नगरी नहुने स्थिति आएको हो ।’
१२ करोड १५ लाख ८४ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ रकम शोधभर्ना गर्न बाँकी रहेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानले १३ करोड ४२ लाख पाँच हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड दाङका संयोजक बसन्त लामिछानेले बिमा बोर्डबाट नियमित पैसा भुक्तानी भईरहेको बताउनुहुन्छ । सो कार्यक्रममा सहभागी उहाँले बिमा बोर्डले रकम नियमित रुपमा निकासा भईरहेको हुँदा भुक्तानी रोकिएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म छ करोड ८४ लाख ६२ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ ५७ पैसा भुक्तानी भएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ भदौ १४ गते प्रतिष्ठानलाई एक करोड ९९ लाख २३ हजार तीन सय दुई रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अब दशै अघि पनि भुक्तानी रकम आउने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नुहने भन्दै बिमाको रकम भुक्तानीका कारण उपचारमा समस्या भएको भए केन्द्रसम्म पुगेर आवश्यक दबाव दिन जिल्लाबाट पहल थाल्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवासँगै शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने वातावरण निर्माण भईरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाको कारण अरु सेवा पनि प्रभावित हुन सक्ने हुँदा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याईएको छ । कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस दाङका कोषाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष शिवकुमार आचार्य, नेकपा माओवादी जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य, जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेय, प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारी, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीलगायतले स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकारले दीर्घकालीन अध्ययन बिना गर्न खोज्दा समस्या भएको बताउनुभयो । देखा परेको समस्याको निकास खोज्न जिल्लाबाट दबावसहित निकासको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
दाङमा कुल जनसंख्याको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत व्यक्ति मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए पनि त्यो रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन समस्या पर्ने गरेको प्रतिष्ठानको भनाई छ । एक परिवारका लागि तीन हजार पाँच सयको प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले एक लाख बराबरको बीमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको साधरण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप सात सय योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा एक लाखमा २० हजारका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ ।
