छबि पुरी /राप्ती पोष्ट
घोराही, भदौ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङको बजेट हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार र कार्यक्रममा वर्षेनी ब्यापक कटौती हुँदै गएको छ ।
बिहीबार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम र बजेटले पनि हरेक वर्ष बजेट र कार्यक्रम कटौती हुँदै गएको देखाएको छ । कार्यालयकी निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. प्रतिमा बिष्टले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भई आएको वर्षभरको कार्यक्रम र बजेट बारे जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कटौतीदेखि बजेट घटाउँदै लगेको बताउनुभयो ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार, विगत वर्षभन्दा यो वर्ष प्रदेश सरकारले जिल्लाको कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्यको उपचार तथा सेवा, प्रयोगशाखा एवम् सेवालगायत कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो पटक गत वर्षभन्दा एक करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँले कम बजेट आएको छ । गत वर्ष सात करोड एक लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो ।
विगत वर्षभन्दा धेरै कार्यक्रम कटौती गरेको प्रदेश सरकारले बजेटको आकार पनि व्यापक रुपमा कटौती गरेको कार्यालयले जनाएको छ । मत्स्य विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ५९ लाख, पशुपंक्षी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रमका लागि तीन करोड १८ लाख ८० हजार, पशु सेवा विभागको सशर्त अनुदान पाँच लाख तथा कर्मचारीको तलवभत्ता तथा कार्यालय संचालनका लागि एक करोड ७५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख बिष्टले जानकारी दिनुभयो । जसमा तीन करोड एक लाख २४ हजार रुपैयाँ अनुदान बजेटका रुपमा रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा सात करोड एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान बजेट रहेको छ । गत वर्षभन्दा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा कामको सम्झौता भई सम्पन्न भएको योजनाहरुको अझ थुप्रै बिल भुक्तानी बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको १३ लाख, कृषकको पशु प्रवद्र्धन कार्यक्रमको १२ लाख तथा कार्यालयको आन्तरिक दुई लाख गरी २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । विद्यमान अवस्थामा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा कार्यालय संचालन गर्ने काम भईरहेको बताउँदै वर्षेनी कार्यालयको बजेट घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, मत्स्य विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ नयाँ पोखरी निर्माण गर्न २५ लाख, मत्स्य शिविर सेवा संचालनका लागि दुई लाख, माछा पोखरीको बोरिङ जडानमा सहयोगतर्फ पाँच लाख, पुरानो पोखरी मर्मत सम्भार सिल्पोलिनसहित १५ लाख, मत्स्य बजारीकरणको लागि होल्डिङ ट्यांक बनाउन पाँच लाख, प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य प्रवद्र्धनतर्फ पाँच लाख, मत्स्य प्रविधि प्रदर्शनतर्फ दुई लाख गरी ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, पशुपंक्षी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानतर्फ ५० लाख, पोषण सुधारका लागि ग्रामीण कुखुरापालन कार्यक्रमतर्फ १० लाख, जिल्ला स्तरीय कृषक अगुवा तालिमतर्फ तीन लाख, घुम्ती स्थलगत तालिमतर्फ एक लाख ६० हजार, भ्याक्सिनेटर अभिमुखीकरणतर्फ ५० हजार, दुध, माछा, मासु बिक्रेताहरुका लागि अभिमुखीकरणतर्फ ५० हजार, सूचना प्रकाशन, प्रशारणतर्फ ६० हजार, लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमतर्फ २० लाख, विपदबाट क्षति पुगेकाहरुको उत्थानका लागि दुई लाख, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि एक लाख २० हजार, रेडियोसँग प्राविधिकतर्फ ५० हजार, कृषक प्राविधिक भेटघाटतर्फ एक लाख २० हजार, बंगुर प्रवद्र्धन कार्यक्रम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, आवश्यकतामा आधारित कृषि पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमतर्फ ६० हजार, पशुपंक्षी तथा मत्स्य स्वास्थ्य आकस्मिक सेवातर्फ एक लाख, व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भैसीपालन र बाख्रापालनतर्फ ५० लाख, पशु बाझोपन निवारण सेवातर्फ छ लाख, प्रयोगशाला सेवा संचालन तथा रोग निदानतर्फ एक लाख, स्पेईङ कार्यक्रमका लागि तीन लाख, पशुपंक्षी उपचार सेवाका लागि सात लाख, पशु स्वास्थ्य शिविरका लागि चार लाख ५० हजार, कृषक सम्मानतर्फ ५० हजार, भ्याक्सिनेटर परिचालनतर्फ १० लाख, खोपका लागि लजिष्टिक खरीदतर्फ चार लाख, अत्यावश्यक खोप खरीदका लागि एक लाख, भ्याक्सिन बैंक व्यवस्थापन तथा संचालनका लागि ७५ हजार, कृत्रिम गर्भाधानका लाथि तरल नाईट्रोजन, सिमेन खरीद तथा भण्डारणसहति ढुवानीका लागि दुई लाख ४० हजार, क्रृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धि उपकरण तथा लजिष्टिक खरीदतर्फ दुई लाख ८० हजार, स्थानीय तहको सहकार्यमा पशु बाझोपन निवारण सेवाका लागि एक लाख रुपैयाँलगायत ३३ शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश विकास कार्यक्रम अन्तरगत कृषि पशुपंक्षी फर्म बाख्रा पालन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख, कृषि तथा पशुपंक्षी फर्ममा कागती र लोकल केरा खेती प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि १० लाख र राजपुरमा भैसी गोठ सुधारका लागि १५ लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी, कार्यालयमा पशु सेवा विभाग अन्तरगत संघ सशर्त अनुदानमा पशुपंक्षी रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम अन्तरगत पाँच लाख विनियोजन भएको छ ।
कार्यालयमा प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेटको आकार मात्रै घटाएको छैन । कार्यक्रम पनि व्यापक रुपमा कटौती गर्दै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नौ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा घटेर सात करोड एक लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटेर पाँच करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।
