छबि पुरी /राप्ती पोष्ट
घोराही, माघ । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग र मुद्दा सुनुवाई नभएको भन्दै आम हड्तालसहित सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आगामी फागुन ८ गतेबाट सडक आन्दोलन गर्न लागेको बिहीबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
जसअनुसार ८ गते व्यानर प्लेकार्ड सहित घोराही बजारमा र्याली तथा सभा गर्ने, फागुन ९ गतेदेखि ११ गते समम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय दाङ घोराहीमा २४ घण्टे धर्ना दिने, फागुन १३ गतेदेखि १५ गते सम्म रÞ्याली सहित दाङका राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने, फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सभामा र्याली सहित धर्ना र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा २ घण्टा सुतेर बन्द गर्ने साथै ऐक्यबद्धता जनाउनेलाई कम्तिमा १ घण्टा सहभागी हुन लगाउने गरी आन्दोलनको घोषणा भएको छ । यसैगरी, फागुन २७ र २८ गते घोराहीमा देश भरीका गुठी पीडित किसानहरुको सम्मेनल गराई, दाङ गुठी पीडित घोषणा पत्र जारी गर्ने, चैत १ गतेदेखि दाङ बन्द वा काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
आफुहरु पुस्तौ पुस्तादेखि शोषित पीडित मोही किसानहरुको जायज मागहरुलाई पुरा गराउन बाध्य भई सडक आन्दोलनमा उत्रिन लागेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताउनुभयो । मोही किसानहरु कुनै पनि धर्म संस्कृतिका विरोधी नभई हाम्रा आफ्नै पनि धर्म संस्कृतिहरु रहदै आएका र मान्दै पनि आइरहेको सन्दर्भमा केवल जमिन माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्यगरी वर्षौदेखिको समस्या समाधानको अन्तिम लडाइँमा उत्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परापूर्वकालदेखि दाङ देउखुरी भरहेको अव्यवस्थित जग्गालाई आवाद गरी उर्वर भूमि बनाई मानव बस्न योग्य बनाउनेहरु नै अहिले उपेक्षामा परेको उहाँको भनाई थियो । विभिन्न कारणले थारुहरु स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानका हंशानन्द महाप्रभुका चेला प्रचेला अनन्तानन्द गिरी, सूर्यानन्द गिरी, भोलानन्द गिरी, विद्यानन्द गिरी लगायत व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता श्रेष्ता भएको दाङ देउखुरीको जग्गा जमिन जोत्ने मोही किसान हुन गएको बताउँदै उहाँले आफुहरु मोही किसानहरुले मोहीयानी हक दावी गर्न थालेको स्मरण गराउनुभयो ।
पुस्तौदेखि गुठी जमिन जोत्दै आएका दर्तावाल वा बेदर्तावाल ठेककुत बुझाएको तर मोहि नजनाईएको जग्गा मोही किसानका नाममा कम्तिमा ७५ प्रतिशत रैकर सरह दर्ता गरि जग्गाको लालपूर्जा दिइनुपर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत जग्गा सरकारी दररेटमा किस्ता बन्दीमा मोहि किसानलाई नै किन्न दिइनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताउनुभयो । गुठी जमिन कमाई आएका मोही किसानहरुले यदि बुझाउन पर्ने जिन्सी अन्य भुक्तानी गर्न बाँकी कुतको हालसम्मको कुल लगत निकाली ८० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवाज आफुहरुको रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरी, विभिन्न बहानामा मोही निष्कासन गरिएको तर कुतवाली बुझाई आएका किसानलाई मोही पुनर्वहाली गरी मोही सरह जमिन दिइनु पर्ने माग सारिएको छ । गुठीका नाममा देखिएका, किसानले जोतभोग गर्दै आएका तर मोही नलागेका जमिन किसानहरु कै नाममा दर्ता गरिनु पर्ने, १ नम्बर लगतमा समावेश भएका सम्पूर्ण किसानहरुलाई मोही सरहको मान्यता दिइनुपर्ने, मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा प्राप्त हुने राजश्वको स्थायी कोष बनाएर प्राप्त आम्दानीले स्वर्गद्वारी आश्रमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताउनुभयो ।
गुठी जग्गामा कायम द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्ने विशेष माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले आफुहरूको माग कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहयोग हुनुपर्ने आवाज उठाईरहेका हुन् । जग्गामा आफुहरूको एकल स्वामित्व नहुँदा किसानलाई खानेपानी, विद्युत जडान, मोही नामसारीलगायतका समस्या भोग्नु परेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईको भनाई छ । लामो सयमदेखिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने सवालमा सरकारले चाहेमा तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको पुस्तौँ बित्दा पनि स्वामित्व पाउन नसक्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । ‘मोही किसानले जग्गा प्राप्त नगर्दा खानेपानीका लागि धारा, विद्युत जडान गर्न तथा मोही नामसारीलगायतका समस्या पाइरहेका छन्’, मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष दमाईले भन्नुभयो, ‘यी समस्या समाधान हुनु पर्ने र जग्गामा भएको द्वेध स्वामित्व अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने किसानको विशेष माग हो ।’
किसानले लामो समयदेखि गुठी जग्गाको स्वामित्व आफूहरूमा एकल कायम हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भएपनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिमा भने कानूनी अड्चन रहेको बताईएको छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा परमादेश उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न बाधक बनिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा दिन राजी भइहाले पनि सर्वोच्चको यो निर्णयले भने जग्गा दिन नमिल्ने गरी परमाआदेश दिएको छ । २०६२ चैतमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा विशेष निजी गुठी भएकाले यसको ‘खण्डीकरण नगर्नु नगराउनु’ भनिएको छ । जग्गा पाउनका लागि खण्डीकरण गर्नु पर्ने तर यो परमादेशले जग्गा पाउनबाट किसानलाई बञ्चित गरिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ५० बिगाहा जमिनमध्ये सात सय ७६ बिगाहा जमिनमा दुई सय ८९ जना किसानले मोही दाबी गर्दै आएका छन् ।
तीन पुस्ते अनुसार दुई सय ८९ जना घरपरिवार रहे पनि चार पुस्तासम्म आइपुग्दा यो परिवार संख्या बढेर तीन हजार पाँच पुगेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङले जनाएको छ । तर, स्वर्गद्वारी आश्रमले भने मोही किसानले उठाएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । स्वर्गद्वारी गुठीको द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि काम गर्ने भन्दै जिल्लामा रहेको सबै दल र पार्टीले लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर, लामो समयदेखि समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी, उपसचिव प्रविण चौधरीलगायतले भनाई राख्नुभएको थियो ।
