प्रशासन कार्यालयमा भयो यस्तो सहमती

राप्ती पोष्ट

दाङ, १० असोज । दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा देखिएको फर्जि उमेदवार सम्वन्धी विवाद टुङ्गो लगाउनका लागि जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ अनिर्णको बन्दी बनेको छ । उद्योग बाणिज्य संघको आगामी १३ गतेका दिन हुने निर्वाचनमा केही उमेदवारको योग्यतामाथि दावी विरोध गर्दै परेको उजुरी समाधान गर्नुको साटो निर्वाचन समितिले एकपक्षिय रुपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद बढेको थियो ।

उमेदवार हुनका लागि कम्तीमा पनि तीन बर्ष लगातार सदस्य भएको हुनुपर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको भएपनि दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचनमा उमेदवार बनेकामध्य कम्तीमा आठ जनाको योग्यता पुगेको छैन । पुराना व्यवसायीको अर्धकट्टीमा नाम काटेर पुरानो सदस्यता बनाएका एकथरी छन भने अर्कोथरी योग्यता नपुगिकनै आजिवन सदस्यता लिएकाहरु रहेका छन् । जसको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र उच्च अदालत तुलसीपुरमा उजुरी परेको थियो ।

उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्थाका बारेमा देखिने विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै पहल लिनुपर्ने भन्दै सो विषयमा निर्णय दिएको थिएन । विवाद समाधानका लागि उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भनेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरु, बर्तमान अध्यक्ष र एक जना पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो । जुन छलफलमा विधान सम्मत तरिकाले चल्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा हालै सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ‘दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको मिति २०८० असोज १३ गतेका दिन हुन गइरहेको निर्वाचनको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा मिति २०८० असोज ४ गते परेको उजुरी तथा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट २०८० असोज ०९ गतेको निर्णयले यस कार्यालयमा फिर्ता भइ आएको निषेधाज्ञा मुद्दाको निर्णय प्रतिका सम्वन्धमा दाङ उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व तथा बर्तमान पदाधिकारीहरु समेत उपस्थित भइ छलफल गरियो ।’ भन्ने पहिलो निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै ‘उपस्थित पदाधिकारीहरुसंग बृहत छलफल गर्दा हालसम्म बर्तमान कार्यसमितिबाट भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गर्दै संस्थाको हित र विधान विपरित नहुने गरी अगाडी बढ्ने सहमती गरियो ।’ भन्ने दोस्रो सहमती गरिएको छ । सहमतीको ड्राफ्ट गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अमरराज शर्माले उद्योग बाणिज्य संघले नै यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उच्च अदालतले समेत जिल्ला प्रशासनमा फर्काएको विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनका लागि शर्माले पहल गर्नुभयो । निर्वाचन नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेको बिषयमा सत्ता गठवन्धन निकट शर्माले झनै अनिर्णयको बन्दी बनाइदिनुभएको छ ।

दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा तीन पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएका रामदयाल गुप्ताले शर्माले निर्वाचन गर्ने भनेर निर्णय गराइ आफूलाई सहि गराउन खोजेकोमा आफूहरुले नमानेको बताउनुभयो । आफूहरु निर्णय गर्नका लागि आएको नभइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएका कारणले आएको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमती र छलफलमा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा कमजोरी भएको स्विकार गरिएको छ । दोस्रो नम्वरको बुँदामा स्पष्ट रुपमा बर्तमान कार्यसमितिबाट भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गर्दै संस्थाको हित र विधान विपरित नहुने गरी अगाडी बढ्ने सहमती गरियो । भनिएको छ । तर के कमि कमजोरी भयो र कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । छलफलमा सहभागि कतिपयले मुर्त रुपमा निर्णय हुनुपर्ने भनेपछि अधिकृत शर्माले त्यस्तो लेख्न नसकिने भनेर जिद्दी गरेपछि गोलमटोल भाषा लेखिएको छ ।

निर्वाचनका लागि दुईवटा टिम प्रचारमा हिडेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने योजनामा निर्वाचनमा भिडेको टोली देखिएको छ । जसले गर्दा निर्वाचनको प्रचार प्रसारले तिव्रता पाउन सकेको छैन ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल थालिएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय विषयका बारेमा बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा आएको उजुरी अझै हेरि नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रमाण जुटाएपछि मात्रै अघि बढ्ने भन्दै उच्च अदालतको आदेश अनुसार छलफलको प्रक्रिया थालनी भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै कारणले निर्वाचनमा गएकाहरुको उमेदवारी खारेज हुने अवस्था आयो भने ति पदमा पुनः निर्वाचन गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।