spot_img
spot_img

लुम्विनी प्रदेशमा विकासको बजेट खर्च निराशाजनक

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, जेठ । प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । विगत वर्षहरुमा समयमा विकास बजेट खर्च हुननसक्दा आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले यो पटक समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेदेखि भुक्तानीको काम गर्ने बताएपनि भनाई एकातिर काम अर्कोतिर भएको छ ।

यसलाई वजेट व्यवस्थापनको कमजोरीको रुपमा लिइने गरिएको छ । जेठमा पाएको पैसा असारसम्म हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यसरी गरेको काम सधैँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन नसक्दा वर्षेनी अर्बौ रकम अनावश्यक रुपमा खर्च भईरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा विकास बजेट खर्च हुने परिपार्टी संस्थागत भईसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न प्रयासहरू भए तर यसवर्ष खर्च भएको विकास बजेटको आँकडाले ती उपायहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ ।

विकास बजेटका लागि संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि असारको पहिलो हप्ता बजेट ल्याउने छ । स्थानीय सरकारको असार १० सम्ममा बजेट आउने छ । यो अवस्था पुरानै बजेटको अधिकांश रकम विकासका लागि विनियोजन भएपनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । केही शीर्षकमा बजेट अभाव भन्दै कटौती गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट समयमै खर्च नहुने, कार्यान्वयनका लागि बनाईएका योजनाहरुको प्रकृया अघि नबढ्ने जस्ता कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै दयनीय देखिएको छ । ११ औं महिनासम्मको आँकडा हेर्दा बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च हुन सकेको छैन । जसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बितेको १० महिनामा विकास ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५० दिन मात्रै रहँदा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

चालु खर्च तर्फ वैशाख मसान्तसम्म ४५ दशमलव ५७ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्व १ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ४२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७ लाख बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार ४ सय ११ रुपैँयाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगत बजेटको ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजार बजेट रहेकोमा ८ अर्ब २७ करोड ४५ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो ४५ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।

यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम मै रहेको देखाउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार वैशाखसम्मको प्रदेश सभाको ४९ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १३० दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १४४ दशमलव ४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २८ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १९ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २० दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३५ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३० दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ३० दशमलव ४१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २५ दशमलव ३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८ दशमलव ४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वन तथा बातावरण मन्त्रालयको ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६७ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४२ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५१ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ दशमलव ६९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ४४ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४ दशमलव ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४५ दशमलव ०७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७ दशमलव ३१ प्रतिशत र पुँजीगत ३८ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४१ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव १६ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ३३ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४१ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगत १७ दशमलव १७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा रकम खर्च भएको छैन् । स्थानीय तह निकासातर्फ ५९ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img
spot_img