पोखरेलको पहलले बने दाङमा दर्जनौ सडकहरु

राप्ती पोष्ट

घोराही, फागुन । दाङ जिल्लामा पछिल्ला डेढ दशकयता भौतिक पूर्वाधार विकासको गति उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । विशेषगरी सडक सञ्जाल विस्तार, स्तरोन्नति, कालोपत्रे र पुल निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामहरूले जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रुपमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यो विकास यात्रामा शंकर पोखरेल को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्यहरुले देखाउने गरेका छन् ।

पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङको क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएपछि बनेको नेकपा एमालेको एकल सरकारको पालामा लमही तुलसीपुर सडक पिच गर्ने योजना देखि यता पोखरेलको पहलमा दाङ जिल्लामा सडक सञ्जाल बलियो भएको छ । कुनै बेला पानी मुनी पुल भएको जिल्लाको रुपमा चर्चामा रहेको दाङ जिल्लाका अधिकांश खोलामा पुल बनेका छन् भने केहीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै अन्य ठाडा खोलामा एक देखि धेरै पुल बनेका छन् । जसमा पोखरेलको भुमिका अग्रस्थानमा आउँछ ।

२०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनपछि समानुपातिक सांसद भएर संचारमन्त्री हुँदा गरेको पहल भन्दा बढी योगदान लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा भएको देखिन्छ । सडक सञ्जालको नयाँ अध्याय
दाङका धेरै ग्रामीण भेगहरू लामो समयसम्म धुलाम्य र हिलाम्य सडकले चिनिन्थे । वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुनु सामान्य जस्तै थियो । घोराही–तुलसीपुर, घोराही–लमही, तुलसीपुर–गढवा, घोराही–बंगाचुली, लमही–राजपुर, तुलसीपुर पुरन्धारा हुँदै कालीमाटी जोड्ने मुख्य तथा सहायक सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे र स्तरोन्नति गरिएपछि यातायात सेवा सहज बन्दै गएको छ ।

घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड, जुन जिल्लाको जीवनरेखा मानिन्छ, यसलाई चौडा बनाउने र कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने काम केही महिना अघि सुरु भएको छ । यस अघि सडक विस्तारका लागि भारतीय सरकारको लगानी रहँदा काम हुन नसकेपछि त्यो सम्झौता तोडेर पोखरेलकै पहलमा नयाँ तरिकाले काम अघि बढेको छ । कतै चार लेन त कतै दुई लेन मात्रै रहेको उक्त सडक हाल पुर्ण रुपमा चार लेनको बन्दैछ ।

घोराही तुलसीपुर सडकको स्तरोन्नतिले दुई उपमहानगरबीचको दूरी मात्र घटाउने छैन, व्यापारिक गतिविधिलाई समेत तीव्र बनाउने छ । यस्तै घोराही–लमही सडक खण्डले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग सिधा पहुँच मजबुत बनाउने । जसले कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहजता प्रदान गर्ने निश्चित छ । घोराहीबाट लुम्विनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका भालुबाङमा सहज तरिकाले पुग्नका लागि पनि घोराही–लमही सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।

यसका साथै बंगाचुली, बबई र राजपुर गाउँपालिकातर्फ जाने ग्रामीण सडकहरूलाई पनि ‘रणनीतिक सडक’ का रूपमा अगाडि सारिएको थियो । कतिपय सडकहरू संघीय सरकारको बजेटमार्फत, कतिपय प्रदेश सरकारको लगानीमा र केही स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण तथा कालोपत्रे भएका छन् । पोखरेलको पहलमा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयपछि सडक पूर्वाधारमा थप चासो र लगानी केन्द्रित भएको स्थानीय राजनीतिक वृत्तको भनाइ छ ।

‘भाइरल सडक’ र ग्रामीण पहुँच
दाङका केही ग्रामीण सडकहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल सडक’ का रूपमा चर्चित बनेका थिए । यो हुनुको कारण भनेको पहिलेको दुर्गमता र पछि भएको स्तरोन्नतिले हो । विशेषगरी घोराहीबाट हापुर हुँदै तुलसीपुर जोड्ने सड्क, घोराही–सौडियार सडक, तुलसीपुर–हापुरे सडक, लमही–कोइलाबास सडक खण्डहरू विस्तार र कालोपत्रे भएपछि स्थानीय बासिन्दाले राहत महसुस गरेका छन् ।
लमही–कोइलाबास सडक खण्डले भारत सीमासँगको व्यापारिक आवागमनलाई समेत सहज बनाएको छ । केही बर्ष यता यो सडक भएर भारत तर्फ जाने र भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्या बृद्धि भएको छ । यद्यपि केही खण्डहरू अझै पूर्णरूपमा स्तरोन्नति हुन बाँकी छन् । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव तथा प्राविधिक समस्याका कारण केही सडकहरू अधुरै अवस्थामा रहेको भएपनि ति सडकहरुले पनि पोखरेलको पहल खोजिरहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

कति किलोमिटर सडक थपियो ?
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा दाङ जिल्लाभित्र मात्रै सयौं किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गरिएको थियो । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयका विभिन्न विवरणअनुसार, प्रदेश सरकार गठनपछिका चार वर्षमा दाङमा झण्डै तीन सय देखि चार सय किलोमिटर हाराहारीमा सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति भएको अनुमान गरिएको छ ।
यसमा प्रदेश सरकार, संघीय सडक विभाग र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी समावेश छ । यद्यपि सबै सडकको श्रेय एक व्यक्तिलाई मात्र दिन नमिल्ने तर्क पनि विपक्षी दलहरूले राख्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार विकास सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । तर यसमा पोखरेलको पहल नभएको भए दाङ जिल्लामा सडक विकासको अहिलेको अवस्था नहुने जानकारहरुको भनाई छ ।

पुल निर्माणमा उपलब्धि
सडकसँगै पुल निर्माणले पनि दाङको यातायात संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । देउखुरीको राप्ती नदिका अनेकन स्थानमा पक्की पुल बनेका छन् । बबई नदीमा पनि विभिन्न स्थानमा पुल बनेका छन् । घोराही तुलसीपुर सडकमा पर्ने गुहार खोलामा मात्रै चार स्थानमा पुल बनेका छन् । पुल निर्माणका लागि गरिएको पहलका कारण दाङ जिल्ला पानी मुनीका पुलको जिल्लाको रुपमा पाएको परिचय बदलिएको छ । पुल निर्माणले विशेषगरी वर्षायाममा जोखिमपूर्ण आवतजावत हुने स्थानहरूमा स्थायी पुल बनेपछि आवागमन सुरक्षित र नियमित बन्न पुगेको छ । विभिन्न सरकारी तथ्यांकअनुसार दाङ जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा करिव एक सयको हाराहारीमा साना–ठूला पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

अधुरा योजना र चुनौती
सबै योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । कतिपय सडकहरू ठेक्का लागेर पनि वर्षौंसम्म अलपत्र परेका उदाहरण छन् । विशेषगरी ग्रामीण भेगका केही सडकहरूमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वर्षायाममा कालोपत्रे उखेलिनु, नाली व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता समस्या देखिएका छन् । तुलसीपुर–हापुरे सडक खण्डको केही भाग, लमही–कोइलाबास सडकको स्तरोन्नति, तथा पहाडी भेगका केही सडकहरू अझै पूर्ण कालोपत्रे हुन बाँकी रहेका छन् । घोराही तापा सडकको विषय सवैभन्दा पेचिलो बन्ने गर्दछ ।

राजधानी घोषणापछि विकासको गति
दाङलाई लुम्बिनी प्रदेश को स्थायी राजधानी बनाउने निर्णयले जिल्लामा पूर्वाधार विकासको अपेक्षा बढाएको थियो । सोही क्रममा राजधानी घोषणासँगै प्रशासनिक भवन, सडक चौडा, ट्राफिक व्यवस्थापन, बसपार्क स्तरोन्नति जस्ता योजनाहरू अघि सारिए र यस प्रक्रियामा शंकर पोखरेलको सक्रिय भूमिका रहेको छ ।
राजधानी केन्द्रित विकासले जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । यातायात सुविधा सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक असर देखिएको छ । दाङका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने सडकहरू स्तरोन्नति हुँदा आन्तरिक पर्यटनमा समेत वृद्धि भएको स्थानीय व्यवसायीहरूको अनुभव छ ।

दाङको सडक र पुल विकासलाई लिएर राजनीतिक बहस पनि तिव्र रुपमा चल्ने गरेको छ । नेकपा एमाले निकट कार्यकर्ताहरूले यसलाई दूरदर्शी नेतृत्वको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने विपक्षीहरूले संघीय संरचना र स्थानीय तहको पहललाई पनि समान श्रेय दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । यद्यपि निर्विवाद रूपमा भन्न सकिने कुरा के हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा दाङको सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । जसमा नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहनुभएका पोखरेलको भूमिका छ । आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा उमेदवार बन्नु भएका पोखरेल दाङ जिल्लालाई सडक पूर्वाधारका हिसावले अझै सुगम बनाउने आफा्नो योजना रहेको बताउनहुन्छ । दुर्गम गाउँसम्म मोटर पुग्ने गरी बाटो विस्तार र खोलाहरुमा पुल निर्माण बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।